ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸੰਭਲ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ।
ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ 1991 ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵੀਜਨ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯਥਾਸਤਿਥੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੇਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਚੂਹੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਭਲ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਹਿੰਸਾ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਥਰਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਬਟੇਂਗੇ ਤੋਂ ਕਟੇਂਗੇ' ਭਾਵ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਜੈਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਭੜਕੀ ਜਦੋਂ ਸੰਭਲ ਦੇ ਇਕ ਮਹੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਗੁਜਰੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬਧ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰਾ ਮਾਰ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਜਿਸ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਂਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।